औरंगाबाद : शेतक-यांच्या मोठ्या मागणी नंतर शासनाकडून कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु आज अतिदक्षता विभागा (आयसीयू) मध्ये असणा-या शेतक-यांसाठी ही कर्जमाफी म्हणजे फक्त एक सलाईन असून त्यांना खऱ्या अर्थाने जीवनदान देण्याकरिता दीर्घकालीन उपाय योजनांची गरज असल्याचे मत ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांनी व्यक्त केले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई विभागीय केंद्र औरंगाबाद आणि एमजीएम जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने लोकसंवाद उपक्रमात आयोजित “शेतक-यांची आंदोलने आत्ताच का?” या विषयावर आयोजित व्याख्यानाप्रसंगी ते बोलत होते. हमीभाव ही संकल्पनाच चुकीची असून शेतमालाला यापेक्षाही अधिक भाव मिळायला हवा, आणि उत्पादनाची थेट खरेदी शासनाने बाजारभावाने करावी असे त्यांनी यावेळी म्हंटले. १९८८ पासून २०१७ पर्यंत भारतात दहशतवादी हल्ल्यामध्ये मृत्यू पावलेल्यांपेक्षाही देशात आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांची आकडेवारी अधिक असून राज्यकर्त्याकरिता ही खेदाची बाब आहे. तसेच विविध प्रकारच्या शेतमालाचे विक्रमी उत्पादन होणार असल्याचा सरकारला अंदाज असतानाही याबाबत योग्य ते नियोजन केले नसल्याने याचा प्रचंड फटका शेतक-यांना बसला आहे. त्याप्रमाणेच २०१४ ते १०१७ या कालावधी दरम्यान शेतमालाच्या किमतीमध्ये मोठी घट झाली असून मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येत आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाचा सर्वात जास्त फटका शेतक-यांना बसला असल्याचे मतही यावेळी तांबे यांनी व्यक्त केले. या कार्यक्रमासाठी एमजीएमचे सचिव अंकुशराव कदम, प्रा. जयदेव डोळे, डॉ.मानवेंद्र काचोळे, सुभाष लोमटे, अण्णा खंदारे, डॉ. रेखा शेळके यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची व पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती. प्रास्ताविक संयोजक नीलेश राऊत यांनी तर सूत्रसंचालन अपूर्वा कुलकर्णी व ऋचा वझे यांनी केले.