
स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राला तसेच देशाला फक्त कायदा व सुव्यवस्था या स्वरूपाच्या प्रशासनाची गरज नसून, विकासाभिमुख प्रशासनाची गरज आहे. हे ओळखणाऱ्या द्रष्ट्या व्यक्तींमध्ये यशवंतराव अग्रगण्य होते. विकासाभिमुख प्रशासनाची गरज ओळखण्यामध्ये यशवंतरावांचे जसे द्रष्टेपण होते तसेच ते महाराष्ट्र राज्यामध्ये त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात देखील होते. प्रशासनाची एक वेगळीच छाप दाखवून, त्याचा आदर्श वस्तुपाठ यशवंतरावांनी देशपातळीवर घालून दिला होता. 'सामान्य माणूस' हा त्यांच्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक नीतीचा केंद्रबिंदू होता. त्यांनी देशपातळीवर महाराष्ट्र राज्याचा ‘एक प्रागतिक राज्य’ असा लौकीक निर्माण केला.
मुंबई १८ नोव्हेंबर २०२६ : यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई यांच्या वतीने मुख्य सभागृह, यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे राज्यातील दिव्यांगांसाठी 'नाविन्यपूर्णता (Innovations), न्यू स्टार्टअप्स, सुगम्यता आणि उपजीविका (Livelihood)' या विषयावर नुकतीच एक विशेष परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी, येत्या लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात महिलांच्या आरक्षणासोबतच दिव्यांगांसाठीही राजकीय आरक्षणाची मागणी करणार असल्याचे ठोस आश्वासन दिले. एकूण लोकसंख्येतील दिव्यांगांची लक्षणीय टक्केवारी पाहता त्यांना राजकीय आरक्षण मिळणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या. चव्हाण सेंटरच्या दिव्यांग विभागाच्या २० वर्षांच्या कार्याचा आढावा घेतानाच, यापुढे दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र (Isolated) परिषदा घेण्याऐवजी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 'समावेशित परिषदा' (Inclusive Conferences) आयोजित कराव्यात, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी केली. तसेच यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या 'सॉल्विथॉन २०२५' या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांचे कौतुक करत, दिव्यांगांच्या सुप्त गुणांना वाव देऊन त्यांच्या कौशल्य विकास व रोजगारासाठी संस्थांनी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या परिषदेला विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि प्रहार दिव्यांग संघटनेचे संस्थापक आमदार बच्चू कडू यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपसभापती सचिन अहिर यांनी राज्य पातळीवर जिल्हा निहाय दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करून चव्हाण सेंटरच्या सहकार्याने राज्याला एक उत्तम कृती आराखडा देण्याचा मानस व्यक्त केला, तसेच सर्व आमदारांनी आपल्या निधीचा विनियोग दिव्यांगांच्या उत्थानासाठी करावा असे सुचवले. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिव्यांगांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी उद्योग विभागामार्फत नवीन स्टार्टअप्सना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी यावेळी असेही सुचविले सुप्रिया सुळेंच्या मार्गदर्शनाखाली हे चाललेले काम म्हणजे मा. यशवंतराव चव्हाण आणि आदरणीय शरद पवार यांचा सामाजिक कार्याचा वसा चव्हाण सेंटर पुढे नेत कार्यरत आहे. यासाठी पक्ष विरहित विचार करून दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासाठी जेजे काही करता येईल त्य त्यसाठी मी प्रयत्नशील राहील. तसेच नजीकच्या काळामध्ये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या धर्तीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातही सर्व सुविधांनी युक्त असे 'दिव्यांग भवन' उभारण्याचा प्रयत्न करू, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी प्रहार संघटनेचे संस्थापक मा. आमदार बच्चू कडू यांची विशेष उपस्थिती होती. त्यांनी आपल्या शैलीदार भाषणात दिव्यांगांसाठी केलेल्या गेल्या १५ वर्षांच्या कार्याचा आढावा व त्यासाठी केलेल्या आंदोलनाचे विश्लेषण या ठिकाणी केले. त्याच बरोबर त्यांनी दिव्यांग व्यक्तीच्य विकासासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सोबत शासकीय यंत्रणेने संवेदनशीलपणे पाहावे व दिव्यांगांचे अधिकार त्यांनादेखील देण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्याच बरोबर त्यांनी दिव्य्नाग व्यक्तींच्या स्वयंपूर्णतेसाठी आयुष्यभर कार्यरत असणार आणि आज मी स्वतः जो काही उभा आहे राजकीय, सामाजिक दृष्ट्या दिव्यांग घटकांचा सर्वात मोठा भाग आहे हे मी कधीही विसरणार नाही याची मला जाणीव आहे. मी मक़्ज़ काम अविरतपणे सुरु ठेवणार आहे असे यावेळी उद्गार काढले. १४०० कोटींच्या बजेटपैकी १२०० कोटी मनुष्यबळावर खर्च होत असल्याने, उर्वरित २०० कोटींच्या निधीत वाढ करून दिव्यांगांच्या वैयक्तिक योजनांना चालना देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी दिव्यांग फौंडेशनचे माजी सनदी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी समायोजित भाषण केले व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने दिव्यांगांसाठी निवृतीनंतर दिव्यांग भवनचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहतो याचे मला समाधान आहे व नवीन एक मॉडेल जे देशासाठी दिलेलं आहे दिव्यांग भावांच्या मध्यामात्रून असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव मा. जितेंद्र पापळकर यांनीहि आपले मनोगत मांडले. यावेळी त्यांनी उपसभापतींच्या सूचनेला दुजोरा देऊन जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करण्याबाबतची सूचना आम्ही आधीच केलेल्या आहेत असे सांगितले. त्यांनी अकोला जिल्ह्यात केलेल्या सर्वेक्षणाचे विश्लेषण याठिकाणी सांगितले, सर्वेक्षणानंतर एकसंघता व कार्यक्रमाचे नियोजन करणे सोयीचे होईल असे हि ते म्हणाले. त्याच बरोबर भविष्यात याच क्षेत्रासाठी काम करण्याचे हि आश्वासन दिले यावेळी दिव्यांग कल्याण आयुक्त मा. सत्यजित बडे यांनी या क्षेत्राचा प्राधिकृत अधिकारी म्हणून दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जेजे काही शक्य आहे ते मी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे असे सांगितले. यावेळी त्यांनी माहिती संकलित करून त्यांना कशा प्रकारे शासनाची मदत उपलब्ध करून देता येईल हेही सांगितले.
या प्रसंगी दिव्यांग भवन फाउंडेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक व माजी सनदी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी पिंपरी-चिंचवड येथील दिव्यांग भवनच्या देशातील आदर्श मॉडेलबद्दल समाधान व्यक्त केले. दिव्यांग भवन फाउंडेशनचे सादरीकरण दिव्यांग भवन फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक अजय चाठणकर यांनी मांडले.
यावेळी जीएसटी कमिशनर नितीन पाटील यांची विशेष उपस्थितीत होती. यांनी निवृत्तीनंतर पूर्णवेळ या क्षेत्रात काम करण्याचा मानस व्यक्त करत, दिव्यांगांच्या विकासात मानसिक आरोग्य, शीघ्र निदान आणि उपचार अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादन केले.
या परिषदेमध्ये विविध विषयांवर पाच सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. पहिल्या सत्रात इनोव्हेशन, स्टार्टअप, संधी आणि दिव्यांग व्यक्ती या विषयावर दिव्यांग क्षेत्रातील तज्ज्ञ राजेश मेहेता, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे इनोव्हेशन सेंटर प्रमुख धनंजय भोळे आणि रोहिणी, पुणेचे संस्थापक अक्षय सरोदे यांनी मार्गदर्शन केले. दुसऱ्या सत्रात दिव्यांग क्षेत्रातील शिक्षण, नावीन्यपूर्णता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर या विषयावर मॉडरेटर केतन कोठारी (कार्यकारी सल्लागार, सेंट झेविअर्स कॉलेज), प्रियंका गोडिया (सिनियर मॉनिटरिंग स्पेशालिस्ट, जय वकील फाउंडेशन), सोनाली कावेरी (विश्वस्त, टीच संस्था), निलेश छडवेलकर (अध्यक्ष, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ नॉलेज, पुणे) आणि मिलिंद पाटील (शैक्षणिक प्रमुख, दीपस्तंभ, जळगाव) यांनी विचार मांडले. तिसऱ्या सत्रात दिव्यांग क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मिती या विषयावर संवादक राजेश मेहेता यांच्या समवेत सॅम तारापोरवाला (कार्यकारी संचालक, सेंट झेविअर्स कॉलेज), साईदर्शन भगत (शास्त्रज्ञ, C-DAC, मुंबई), प्रिती रोहरा (मुख्य सुलभता अधिकारी, बॅरियरब्रेक टीम) आणि तेजस रेळेकर (तंत्रज्ञान तज्ज्ञ) यांनी सहभाग घेतला. चौथ्या सत्रात दिव्यांग क्षेत्रातील सुलभता, पायाभूत सुविधा आणि नवनिर्मिती या विषयावर संवादक अक्षय सरोदे यांच्या समवेत अभिजित मुरुगकर, सौरभ चौधरी आणि निलेश सिंगीत या सुलभता तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. पाचव्या सत्रात दिव्यांग क्षेत्रातील इनोव्हेशन, स्टार्टअप आणि CSR संधी या विषयावर NCPEDP, दिल्लीचे संचालक अरमान अली यांच्या संवादातून इंडसइंड बँकेचे CSR प्रमुख सुमित चव्हाण आणि सुलभता तज्ज्ञ अभिजित मुरुगकर यांनी दिव्यांग क्षेत्रातील नवकल्पना, स्टार्टअपना आर्थिक पाठबळ आणि CSR सहकार्याच्या संधींवर विचार मांडले.
कार्यक्रमात ज्येष्ठ कार्यकर्ते नंदकुमार फुले लिखित 'दिव्यांगांसाठी सर्व काही' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. विजय कान्हेकर यांनी सूत्रसंचालन केले, तर मनीषा खिल्लारे यांनी आभार मानले. विभागाच्या प्रमुख दीपिका शेरखाने व चव्हाण सेंटरच्या टीमने कार्यक्रमाचे यशस्वी नियोजन केले, ज्यात सेंट झेवियर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी स्वयंसेवक म्हणून सहभाग घेतला आणि 'टीच' (TEACH) संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी सांकेतिक भाषेत राष्ट्रगीत सादर करून कार्यक्रमाची सांगता केली.
मुंबई: "एआयच्या (AI) मदतीने काही सेकंदांत माहितीचे विश्व आपल्यासमोर उलगडते, त्यामुळे पत्रकारांनी नव्या तंत्रज्ञानाचे भान ठेवून काळाच्या पुढे वाटचाल करावी," असे प्रतिपादन यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले. यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे आयोजित ‘महिला पत्रकार संमेलन २०२६’ च्या उद्घाटन सत्रात त्या बोलत होत्या. पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील महिलांचे योगदान, त्यांचे अनुभव, आव्हाने आणि बदलत्या माध्यमविश्वातील त्यांची भूमिका यावर मंथन घडवून आणण्यासाठी या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या उद्घाटनप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा निर्मला सामंत-प्रभावळकर, ‘क्वेश्चन ऑफ सिटीज’च्या संस्थापक संपादक स्मृती कोप्पिकर, ज्येष्ठ पत्रकार प्रतिमा जोशी, महात्मा गांधी मिशन (एमजीएम) विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता डॉ. रेखा शेळके आणि सेंटरचे कार्यक्रम व्यवस्थापक दत्ता बाळसराफ आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार प्रतिमा जोशी यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.
प्रास्ताविकात सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आज एआयच्या माध्यमातून निवडणुकांची आकडेवारी, मतांची टक्केवारी आणि सखोल विश्लेषण काही क्षणांत उपलब्ध होते. भावी पत्रकारांना मार्गदर्शन करताना त्या पुढे म्हणाल्या, "वर्तमानपत्र वाचणारी माझी पिढी एक दिवस थांबेल, पण तुमची पिढी तिथेच थांबता कामा नये. काळाच्या मागे पडू नये म्हणून दर दोन-तीन वर्षांनी नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून स्वतःची कौशल्ये विकसित करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि त्याचा संभाव्य गैरवापर या दोन्ही बाजू समजून घेतल्या पाहिजेत." पत्रकारिता हा अत्यंत जबाबदारीचा व्यवसाय असून नैतिकता आणि जबाबदारी हे त्याचे दोन मुख्य आधारस्तंभ आहेत. संविधानाच्या चौकटीत राहून, त्यातील मूल्यांचा आदर करत महाराष्ट्राला आणि देशाला पुढे नेण्यासाठी प्रत्येकाने आपली ओळख निर्माण करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या कार्यक्रमात ‘राजसत्तेतल्या कारभारणी’ या विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले, ज्याबद्दल अतिथी संपादक निर्मला सामंत-प्रभावळकर यांनी माहिती दिली. यावेळी बोलताना स्मृती कोप्पिकर यांनी अशा संमेलनांमधून महिला पत्रकारांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पूर्वी महिला पत्रकारांना ठरावीक विषयांपुरते मर्यादित ठेवले जायचे, मात्र आज त्यांनी मोठा पल्ला गाठला आहे, असे नमूद करत त्यांनी महिला पत्रकारांना मासिक पाळीदरम्यान रजा मिळावी, अशी आग्रही मागणी केली. समाजातील घडामोडींचा दस्तऐवज तयार करण्याची पत्रकारितेची भूमिका शंभर वर्षांपूर्वी जितकी महत्त्वाची होती, तितकीच ती आजही कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्घाटन सत्राचा समारोप डॉ. रेखा शेळके यांनी केला, तर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या उपवृत्तसंपादक प्रगती बाणखेले यांनी संवादक म्हणून काम पाहिले.
संमेलनाच्या पुढील सत्रात ‘अँकरिंग – अनुभव, आव्हाने व बदलते स्वरूप’ या विषयावर न्यूज १८ ग्रुपच्या फराह खान, एनडीटीव्ही मराठीच्या वैष्णवी राऊत आणि मुंबई तकच्या अनुजा धाक्रस यांनी विचार मांडले, ज्याचे सूत्रसंचालन ‘बाईमाणूस’च्या संजना खंडारे यांनी केले. तिसऱ्या सत्रात ‘संपादकीय विश्वातील महिला नेतृत्व’ या विषयावर ‘सकाळ’च्या कार्यकारी संपादक शीतल पवार, ‘दिव्य मराठी’च्या निवासी संपादक दीप्ती राऊत आणि ‘नवभारत व नवराष्ट्र डिजिटल’च्या संपादक प्रतिभा चंद्रन यांनी आपले अनुभव कथन केले, तर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या अनुजा चवाथे यांनी सूत्रसंचालन केले. ‘स्वतंत्र पत्रकारितेचा आवाज’ या चौथ्या सत्रात रेणुका कल्पना, अश्विनी सताव-डोके आणि स्वप्नाली सपकाळे यांनी फ्री-लान्सिंग पत्रकारितेतील बरे-वाईट अनुभव व समस्या मांडल्या, ज्याचे सूत्रसंचालन ‘इंडी जर्नल’च्या प्राजक्ता जोशी यांनी केले.
पाचव्या सत्रात ‘दुष्काळाच्या झळा’ या विषयावर ‘सकाळ मीडिया ग्रुप’च्या दीपा कदम यांनी वरिष्ठ पत्रकार सुहास सरदेशमुख आणि स्तंभलेखिका कविता अय्यर यांची प्रकट मुलाखत घेतली. यावेळी मराठवाड्यातील पाणीटंचाई आणि 'जलयुक्त शिवार' योजनेवर भाष्य करताना, हा भाग 'मराठवाडा नव्हे तर टँकरवाडा' झाला असल्याची उपरोधिक टिप्पणी करण्यात आली. या भागात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने सूतगिरण्या उभारण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले. तसेच, मराठवाड्याचे अर्थकारण उसावर अवलंबून असून ऊसतोडीतून रोजगार मिळतो, त्यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी बहु-क्षेत्रीय लेखापरीक्षण (ऑडिट) होणे आवश्यक असल्याचे कविता अय्यर यांनी सांगितले. संमेलनाच्या समारोपीय सत्रात ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या वरिष्ठ सहाय्यक संपादक अलका धुपकर यांनी दिवसभरातील सर्व सत्रांचा आढावा घेतला. चव्हाण सेंटरचे महिला विभाग प्रमुख प्रशांत ईखार यांच्या परिश्रमातून यशस्वी झालेल्या या संमेलनाने महिला पत्रकारितेचा प्रवास, नेतृत्वाच्या संधी आणि व्यावसायिक आव्हानांना एक प्रभावी व्यासपीठ मिळवून दिले.
मुंबई दि. १३ (प्रतिनिधी) - यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या वतीने दिले जाणारे ‘यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय पारितोषिक २०२६’ कोरो इंडिया यांना जाहीर झाले आहे. स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या ४२ व्या पुण्यतिथीदिनी येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी चव्हाण सेंटरचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते हे पारितोषिक दिले जाणार आहे. दोन लाख रुपये रोख आणि मानपत्र असे या पारितोषिकाचे स्वरूप आहे.
कोरो इंडिया ही प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये तळागाळातील वंचित आणि उपेक्षित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणारी सामाजिक संस्था आहे. हि संस्था प्रामुख्याने महिला सक्षमीकरण आणि कायदेशीर हक्क, तळागाळातील नेतृत्व विकास, राईट टू पी मोहीम, लैंगिक समभाव आणि शिक्षण, नैसर्गिक संसाधनांवर अधिकार आणि पर्यावरण या विषयांवर काम करते. हे पारितोषिक जाहीर झाल्याबद्दल चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी युसुफ मेहेरअली सेंटर, तारा यांचे अभिनंदन केले आहे.
स्व. चव्हाण साहेबांच्या पुण्यतिथीदिनी येत्या २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा सोहळा यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे पार पडणार आहे. यावेळी नागरिकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन खा. सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे. दरवर्षी कृषी, औद्योगिक, सामाजिक, व्यवस्थापन, प्रशासन, विज्ञान, तंत्रज्ञान, ग्रामीण, आर्थिक विकास, मराठी साहित्य, संस्कृती, कला, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भरीव कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला 'यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय पारितोषिक' देण्यात येते.
या पारितोषिकाची सुरुवात १९९० पासून झाली. इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार, साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव, कवयित्री शांता शेळके, पत्रकार गोविंदराव तळवलकर, प्रा. एन.डी. पाटील, सिरम इन्स्टिटयुट ऑफ इंडिया, डॉ. यशवंत मनोहर आदी मान्यवर साहित्यिक आणि संस्थांना या पारितोषिकाने यापूर्वी सन्मानित करण्यात आले आहे.

विद्यार्थी चळवळीतला कार्यकर्ता म्हणून १९६० साली मी पुण्यात सक्रिय होतो. त्याचवेळीस संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. पदग्रहणानंतर चव्हाण साहेब छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मस्थानी , शिवनेरीला येणार होते. आम्ही सर्व कार्यकर्ते सायकलवरून शिवनेरीला पोहोचलो. चव्हाणसाहेबांचं सारं राजकारण शालीन आणि सुसंस्कृत होतं. त्याला साजेसं ते बोलले, "संयुक्त महाराष्ट्राच्या निमित्ताने झालेला संघर्ष हा इतिहास आहे. तो संघर्ष विसरून आपण नवा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी एकजुटीनं उभं राहूयात."





नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार तथा महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री मा. यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यात कृषी-औद्योगिक समाजाच्या विकासाची पायाभरणी केली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर, राज्याची धुरा सांभाळताना पंचायत राजची त्रिस्तरीय रचना त्यांनी अमलात आणली व त्यातून समाजात राजकीय नेतृत्व घडविण्याची एक कार्यशाळाच निर्माण केली, आणि सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी आणले. हाच विचारांचा आणि कृतीचा वारसा यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबईच्या माध्यमातून चालवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यशवंतराव चव्हाण, सेंटर मुंबईची कार्यप्रणाली सेवाभाव, सर्जनशीलता, उत्तरदायित्व, प्राविण्य आणि विश्वासार्हता या मुल्यांवर आधारित आहे.
‘विश्वासार्ह सर्वोत्तम सेवा’ हे आमचे ब्रीदवाक्य आहे. ‘आधुनिक आणि समृद्ध समाजाच्या निर्मितीकरता सर्व घटकांना समान संधी निर्माण करून देणे,’ ही दृष्टी डोळ्यासमोर ठेऊन शिक्षण, महिला, आरोग्य, युवा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई उत्प्रेरक (catalyst) म्हणून कार्यरत आहे. चव्हाण सेंटरच्या या सामाजिक कार्यात समाजातील प्रत्येक घटकांनी सहभागी व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे.
आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी आपल्या ६० वर्षांहून अधिकच्या सार्वजनिक आयुष्यात शेती, औद्योगिक विकास, सामाजिक न्याय, युवक-कल्याण,शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये क्रांतीकारक असे काम केले आहे. त्यांच्या या लोकोत्तर कार्याला सलाम करण्यासाठी, 'यशवंतराव चव्हाण सेंटर' मुंबई च्या वतीने शेती, साहित्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांसाठी ‘शरद पवार इनस्पायर फेलोशीप’ सुरु करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील होतकरु, गुणवंत आणि नव्याने काही करु पाहणाऱ्या तरुण-तरुणींना संधीचे नवे आकाश खुले करुन देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
आव्हान पेलण्याची जिद्द बाळगणारे तरुण-तरुणी या फेलोशीपच्या माध्यमातून आपल्या स्वप्नांना आकार देऊ शकतील व त्यातून भविष्यातील समृद्ध व सुसंस्कृत महाराष्ट्र घडण्यासाठी त्यांचे योगदान मिळेल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.
संयुक्त महाराष्ट्राचे शिल्पकार मा. यशवंतराव चव्हाण म्हणजे मराठी मनांचा मानबिंदू. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री. महाराष्ट्राच्या कृषी व औद्योगिक विकासाचा पाया घालणारा, महाराष्ट्रात सहकाराचे जाळे विणणारा आणि पंचायत राज्याच्या माध्यमातून तळागाळातल्या समाजाला त्याच्या लोकशाही ताकदीचे भान देणारा हा द्रष्टा नेता. देशाच्या राजकारणामध्ये देखील जेव्हा जेव्हा कठीण परिस्थिती उद्भवली, तेव्हा तेव्हा संबंधित खाती सक्षमपणे संभाळून देशाच्या स्थैर्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा आणि राष्ट्रीय राजकारणाला दिशा देणारा नेता.

यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या वतीने आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून सामुदायिक दिव्यांग विवाह सोहळ्याचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येते. या सोहळ्यात लग्नाचा खर्च, वधूचे सौभाग्य लेणे, संसारोपयोगी साहित्य आणि अन्य काही उपयुक्त गोष्टींचा खर्च चव्हाण सेंटरच्या वतीने करण्यात येतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील दिव्यांगांचा या उपक्रमास भरघोस प्रतिसाद मिळतो.
चव्हाण सेंटर आयोजित पहिला सामुदायिक दिव्यांग विवाह सोहळा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी ३ जानेवारी २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आला होता.यामध्ये बारा जोडप्यांचा विवाह सोहळा अत्यंत थाटामाटात रंगला होता.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात आज मुलींचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे.महाराष्ट्रात १९९१ मध्ये मुलींचे प्रमाण दर एक हजार मुलांमागे ९४६ इतके होते. तर २००१ मध्ये ते ३३ ने कमी होऊन ९१३ झाले आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार ते आणखी ३० ने कमी होऊन ते ८८३ एवढे झाले . मुलगी जन्माला येण्याचा हक्कच हिरावून घेतला जात असल्याची स्थिती आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून जन्माआधीच मुली मारल्या जात आहेत, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे भविष्यात अनेक सामाजिक अडचणी निर्माण होणार आहेत. या संदर्भात सर्वसामान्यांच्या मनात जनजागृती करण्याकरिता यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित स्त्री भ्रूणहत्येविरोधात 'जागर हा जाणिवांचा, तुमच्या माझ्या लेकींचा...' हा उपक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे.