यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई, विभागीय केंद्र औरंगाबाद व विकास अध्ययन केंद्र, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी दुपारी मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी येथे ‘एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता’ या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये अ‍ॅक्शन एड, राज्य प्रमुख नीरजा भटनागर, स्त्री अभ्यासक डॉ. वृषाली किन्हाळकर व पत्रकार दीप्ती राऊत यांनी त्यांची मनोगते मांडली आणि या महिलांना सन्मान आणि समानता देण्यासाठी विशेष धोरण ठरवावे, अशी एकमुखाने मागणी केली. याप्रसंगी व्यासपीठावर विकास अध्ययन केंद्राचे संचालक सुरेश शेळके, सुहास तेंडुलकर, सुबोध जाधव, सामाजिक कार्यकर्त्या रेणुका कड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा कोणतीही दुर्दैवी सामाजिक घटना असो. या सर्व आपत्तींची सर्वाधिक बळी ठरते ती आपल्या देशातल्या सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी असणारी महिला आणि या महिलेपेक्षाही बिकट अवस्था होते ती अगदी तळागाळाशी असणा-या एकल महिलेची. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने एकल महिला (अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता यांना एकल महिला म्हणून संबोधतात.) असूनही त्यांची अधिकृत नोंदणी कुठेही झाली नाही. शासनाने एकल महिलांच्या विविध प्रश्नांसंबंधी अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण ठरविण्याची गरज असल्याचा सूर परिसंवादात उमटला. रेणुका कड यांनी तयार केलेल्या ‘एकल महिला आणि पाणी प्रश्न’ या अभ्यासपूर्ण अहवालाचे याप्रसंगी बोलताना भटनागर म्हणाल्या की, अधिकारांचा आणि हक्कांचा प्रश्न जेव्हा येतो, तेव्हा ती महिला एकलच होते. सधन घरच्या एकल महिलांची परिस्थिती गरीब घरच्या एकल महिलांपेक्षा तुलनेने अधिक चांगली आहे. एकल महिला ही देशाची नागरिक असून, तिला नागरिकत्वात असणारे सगळे अधिकार मिळायलाच हवेत, असा विचार त्यांनी मांडला. महिलांच्या प्रश्नांना माध्यमातही जागा मिळत नाही. १९९४ साली औरंगाबादेत झालेल्या परित्यक्ता महिलांच्या परिषदेत मांडण्यात आलेल्या मागण्या आणि आता विशेष धोरणासाठी करण्यात आलेल्या मागण्या यात काहीही फरक नसून ही महिलांची एकप्रकारे चेष्टा केल्यासारखेच आहे, असे मत राऊत यांनी व्यक्त केले. एकल स्त्री, पाणी प्रश्न, दुष्काळ हे एकमेकांचे समानार्थी शब्दच आहेत. एकल महिलांचा सर्व दृष्टीने अभ्यास होत असताना त्यांच्या शारीरिक गरजांबाबत अजून किती शतके मौन बाळगणार, असा सवाल वृषाली किन्हाळकर यांनी केला आणि एकल महिलांच्या शारीरिक गरजांबाबतही समानता हवी, असे मत व्यक्त केले. याप्रसंगी पुणतांबा येथे शेतकºयांच्या प्रश्नावर आणि शेतमालाबाबत आंदोलन उभे करणाºया डॉ. धनंजय धनवटे यांचा सत्कार करण्यात आला.

द्वारे कार्यक्रम : 
जिल्हा केंद्र - औरंगाबाद