महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषदा यांना ५% दिव्यांग कल्याण राखीव निधी असतो. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील दिव्यांग बालकांना पुनर्वसनात्मक सेवा मिळावी तसेच त्यांच्या मातांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा यासाठी ‘राजमाता जिजाऊ अर्थसहाय्य योजना’ राबविण्यात यावी, यासाठी राज्यशासनाकडे चव्हाण सेंटरचा पाठपुरावा सुरु आहे.